‘आत्मनिर्भर भारत’ आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने लेबर नियमों में बदलाव का बड़ा ऐलान किया, अब देश में ‘एक नेशन, एक राशन कार्ड’ होगा जिससे देश के किसी भी कोने में श्रमिक अपने हिस्से का राशन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, देश में न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव को खत्म करने के लिए न्यूनतम मजदूरी 182 से बढ़ाकर 202 रुपये की जा चुकी है, इसमें अब तक 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायतों में काम मिला है, श्रमिकों का सालाना हेल्थ चेकअप होगा, नाबार्ड के जरिए किसान के लिए 30 हजार करोड़ का फंड होगा, कोरोना के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये है, राज्यों को आपदा फंड के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई, शहरी गरीबों को 11 हजार करोड़ रुपये की मदद की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रवासी श्रमिक, किसान, खोमचे वालों के लिए किए कई बड़े ऐलान किए कोरोना के खिलाफ लड़ाई |
