लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनप्रतिनिधियों के कॉल नहीं उठाने वाले अधिकारियों को सख्त संदेश देते हुए उन्हें संसद एवं विधानमंडल सदस्यों के प्रति शिष्टाचार और अनुमन्य प्रोटोकॉल के अनुपालन का आदेश दिया है, शासन की ओर से जारी आदेश में सभी विभागों के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के कॉल उठाने या किसी विशेष परिस्थिति में कॉल नहीं उठा पाने पर मैसेज के साथ बाद में उन्हें कॉल बैक करने की हिदायत दी है, तथा ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों पर सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, शासन की ओर से अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर अपने फोन में सेव करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।
दरअसल मंगलवार को सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष एक सदस्य ने अधिकारियों की शिकायत करते हुए इस बात को उठाया था, जिस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आश्वासन दिया कि इस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे, इसी क्रम में शासन की ओर से देर शाम सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव को इस संबंध में समस्त अधीनस्थ अधिकारियों से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
