नई दिल्ली: केंद्र सरकार बुधवार को कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति पर मुहर लगा सकती है, इस नई नीति के तहत पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी जिससे शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके, जानकारों का मानना है कि शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव करते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालयन ने रेगुलेटर बनाने का प्लान पहले ही तैयार कर लिया है, इस रेगुलेटरी बॉडी का नाम होगा- नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (NHERA) अथवा हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का मानना है कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है, इसके लिए सभी को अच्छी स्तर की शिक्षा की जरूरत है ताकि एक प्रगतिशील और गतिमान भारत बनाया जा सके, प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर है, इस फ्रेमवर्क में अलग-अलग भाषाओं के ज्ञान, नये कोर्स में खेल, कला और वातारण से जुड़े मुद्दे भी शामिल होंगे, एचआरडी के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था, और 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, इसके बाद तीन दशक गुजर जाने के बाद इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया |
