जीतेंद्र/लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पांच लाख प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 के साथ बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया, प्रदेश सरकार कोरोना के चलते देश के विभिन्न हिस्सों से लौटे प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में ही रोजगार देगी, श्रमिकों को रोजगार के लिए गठित इस उच्चस्तरीय कमेटी में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज, प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, प्रमुख सचिव कौशल विकास शामिल हैं, यह समिति ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त नौकरियों व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की रणनीति पर काम करेगी, कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस समिति में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव एमएसएमई तथा प्रमुख सचिव कौशल विकास शामिल हैं, यह समिति ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर कैसे सृजित हो इस पर भी अपने सुझाव देगी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रोजगार सृजन के साथ-साथ बैंक के माध्यम से लोन मेले आयोजित किया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले इसके लिए केंद्र सरकार ने रिवल्विंग फंड में बढ़ोत्तरी की है, उससे महिला स्वयंसेवी समूहों की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार सृजित किया जाए।
