लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की नई पहल शुरू की है, इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन और पारदर्शी तरीके किया जाएगा, इसके लिए “आवास प्लस एप” लॉन्च किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जनवरी से पहले ऑनलाइन सर्वे शुरू किया जाएगा, यह एप चयन में पारदर्शिता और योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और सरल बनाएगा।
सर्वे में सभी ग्राम पंचायतों के सचिव ऑनलाइन भाग लेंगे उन्हें लॉगिन पासवर्ड और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी जाएगी, लाभार्थियों को खुद अपना रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प भी दिया गया है, जिससे प्रक्रिया सुलभ हो, साथ ही इसके लिए पात्रता के मानकों को संशोधित किया गया है, पहले जिनकी आय 10,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक थी और जिनके पास बाइक, मोबाइल, या फ्रिज था, उन्हें अपात्र माना जाता था, लेकिन अब, इन मानकों में संशोधन कर 15,000 रुपये प्रतिमाह तक आय वाले लोगों को भी पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है।
