देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए मोदी कैबिनेट ने आर्थिक मौर्चे पर दो बड़े फैसले किये हैं, केंद्रीय कैबिनेट एक साल तक सांसदों की सैलरी 30 प्रतिशत कम करने की मंजूरी दी है और दो साल तक सांसद निधि को स्थगित करने का फैसला किया है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की जानकारी दी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी स्वेच्छा से अपने वेतन में 30 फ़ीसदी कटौती करने की अनुशंसा की है, 1 अप्रैल 2020 से यह फैसला लागू होगा एक साल तक सांसदों की सैलरी और पूर्व सांसदों की पेंशन में 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी, प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने भारत में कोविड 19 के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले इस फंड को अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया है, 2 साल के लिए कोरोना फंड के 7900 करोड़ रुपए का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सभी केंद्रीय मंत्री अपने घरों और दफ्तरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।
